इस पॉडकास्ट एपिसोड 'पॉलिसी रूम' में, हम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी पत्रकार विवेक वार्ष्णेय के साथ बातचीत करते हैं। इस क्षेत्र में 30 साल से अधिक का अनुभव रखते हुए, उन्होंने न्यायिक प्रशासन जैसे कई कानून संबंधित विषयों पर व्यापक रूप से लेखन किया है।

इस एपिसोड में, हम उत्तराखंड विधान सभा द्वारा पारित यूनिफार्म सिविल कोड विधेयक के प्रभावों पर उनकी विशेषज्ञ जानकारी और राय की खोज करते हैं, जो विवाह, तलाक, लिव-इन रिश्ते, उत्तराधिकार, और बच्चों के अधिकारों को सभी धर्मों के लिए समानता सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। हम लिव-इन रिश्तों के पंजीकरण की अनिवार्यता, इसके कानूनी प्रभाव के बारे में विचार करेंगे।

In this podcast episode of the Policy Room, we converse with Vivek Varshney, a legal journalist at the Indian Supreme Court. With over 30 years of experience in this field, he has written extensively on various law-related topics, such as judicial administration.

In this episode, we seek his expert understanding and opinion on the implications of The Uniform Civil Code Bill passed by the Uttarakhand Legislative Assembly, aimed at ensuring equality of marriage, divorce, live-in relationships, inheritance, and children's rights for all religions. We will delve into the mandatory registration of live-in relationships and its legal ramifications.

This episode is in Hindi.

Read Vivek Varshney's paper on our website: https://sprf.in/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a4%be%e0%a4%97%e0%a4%b0%e0%a4%bf%e0%a4%95/